ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਜ.ਬ.) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਛੋਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ 125 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਿੰਗਲ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ 50 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ:
-ਮਿਸ਼ਰਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
-ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
-ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
-ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਭੜਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਮ! ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ...
NEXT STORY 
