ਜਲੰਧਰ (ਜ. ਬ.) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ 63 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਬਦਲ ਲਿਆਏ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਾਰਾ 376 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹ 6ਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ 104 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 60 ਮਾਮਲੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕੁਲ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਦਾ 58ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਹਵਸ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਭੇੜੀਆਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਜਗ ਬਾਣੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਿਸ ਅਪਰਾਧ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਸਜ਼ਾ
1. 12 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਜਾਂ14 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ (ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਬਦਲ)।
2. 12 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਜੇਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਖਰਚ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ।
3. ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ।
4. ਔਰਤ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਮੁੜ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਤਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ
ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ
ਵਿਸ਼ਾ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ।
ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ,
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਸ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਹਵਸ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਆਈ. ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਬਦਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਓਗੇ।
ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ
ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਪੱਤਰ
1. ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ - ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ
2. ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ - ਸੁੱਖੀ ਬੰਗਾ
3. ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ - ਮੰਗੂਪੁਰ ਬਲਾਚੌਰ
4. ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ - ਫਗਵਾੜਾ
5. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈਨਰੀ - ਜਲੰਧਰ ਉੱਤਰੀ
6. ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ (ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ)
7. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ (ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ)
8. ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ - ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
9. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ - ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
10. ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ - ਧਰਮਕੋਟ।
11. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ - ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ।
12. ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ - ਮਾਨਸਾ
13. ਬੁੱਧਰਾਮ - ਬੁਢਲਾਡਾ
14. ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ - ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ
15. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ - ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
16. ਸੁਨੀਲ ਦੱਤੀ - ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
17. ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ - ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ
18. ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ - ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ
19. ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਆਦੀਆ - ਸ਼ਾਮਚੁਰਾਸੀ
20. ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ - ਚੱਬੇਵਾਲ
21. ਅਰੁਣ ਡੋਗਰਾ - ਦਸੂਹਾ
22. ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੱਬੀ - ਮੁਕੇਰੀਆਂ
23. ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਦਨ ਲਾਲ - ਜਲਾਲਪੁਰ ਘਨੌਰ
24. ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ - ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੱਖਣੀ
25. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੌਤ - ਨਾਭਾ
26. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਰਰ - ਬਰਨਾਲਾ
27. ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ - ਭਦੌੜ
28. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ - ਜ਼ੀਰਾ
29. ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ - ਖੰਨਾ
30. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ - ਸਮਰਾਲਾ
31. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ - ਫਿਲੌਰ
32. ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਧੋਲੀਨੰਗਲ- ਬਟਾਲਾ
33. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ - ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ
34. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ - ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
35. ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ - ਪਠਾਨਕੋਟ
36. ਅਮਿਤ ਵਿਜ - ਪਠਾਨਕੋਟ
37. ਦਿਨੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ - ਸੁਜਾਨਪੁਰ
38. ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ - ਨਕੋਦਰ
39. ਬਰਮਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ - ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ
40. ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ - ਮੌੜ
41. ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਡਾਵਰ - ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸੈਂਟਰਲ)
42. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚੋ - ਮੰਡੀ
43. ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ - ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ
44. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆ - ਰੂਪਨਗਰ
45. ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ - ਧੂਰੀ
46. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ - ਦਿੜ੍ਹਬਾ
47. ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ - ਸੁਨਾਮ
48. ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ - ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ
49. ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ - ਰਾਜਪੁਰਾ
50. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ - ਆਤਮਨਗਰ (ਲੁਧਿਆਣਾ)
51. ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ - ਬਠਿੰਡਾ (ਦਿਹਾਤੀ)
52. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਣੂਕੇ - ਜਗਰਾਓਂ
53. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ - ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ
54. ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ - ਫਰੀਦਕੋਟ
55. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ - ਕੋਟਕਪੂਰਾ
56. ਸੰਜੀਵ ਤਲਵਾੜ - ਲੁਧਿਆਣਾ (ਉੱਤਰੀ)
57. ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ - ਰਾਏਕੋਟ
58. ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ - ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੱਛਮੀ)
59. ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ - ਪਾਇਲ
60. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ - ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ
61. ਐੱਨ. ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ - ਡੇਰਾਬੱਸੀ
62. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ - ਅਮਰਗੜ੍ਹ
63. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ - ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ
ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਲਾਡੋ ਰਾਣੀ
ਕੇਸ-1
ਅੱਜ ਧੀਆਂ ਘਰੋਂ ਇਕ ਡਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਵਸ ਦੇ ਭੇੜੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਧੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਡਰ ਉਂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੂਬੇ 'ਚ ਧੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਡੋ ਰਾਣੀ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ 'ਚ ਜੀਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਦਰਿੰਦੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਰੇਪ ਵਰਗੀ ਘਿਣੌਨੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਗਾ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਸ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਹਾਸਾ ਪਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕੇਸ-2
ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਇਕ ਕੈਟਰਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਹਲਵਾਈ ਨੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਵਸ ਦਾ ਦਰਿੰਦਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਮੋਸਾ ਖੁਆਉਣ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ 'ਚ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਈ ਦੇਖਿਆ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੇਸ-3
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਗੋਰਾਇਆ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੱਚੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸੀ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 10 ਵਜੇ ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਦਾਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਖੇਤ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਮੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੇਸ-4
ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਈ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਅਰਧ ਨਗਨ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ।
ਵਕੀਲ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ
ਇਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਵੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੀਆਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
¸ਸੰਜੀਵ ਮਲਹੋਤਰਾ (ਸੀਨੀ. ਵਕੀਲ ਲੁਧਿਆਣਾ)
ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਡਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੰਨ੍ਹੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਿਣੌਨੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਬਦਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੰਨ੍ਹੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੇਗਾ।
—ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜਲੰਧਰ।
ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਿਣੌਨੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 376 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਬਦਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
—ਸੰਦੀਪ ਗੋੜਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
NEXT STORY 
