ਜਲੰਧਰ (ਸੋਮਨਾਥ) — ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦਾ ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਬਾਣੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ 'ਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਇਕ ਲੇਖ 'ਚ ਲਾਲਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ...।'' ਪਰ ਸ਼ੇਖ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ 'ਚ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਲੇਖ 'ਚ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸ. ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ (ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ) ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਾਜੀਪੁਰ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।'' ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਲੇਖ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ
ਲੇਖ-19 ਅਕਤੂਬਰ 1967
ਲਾਲਾ ਜੀ ਇਕ ਥਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ : ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ•ਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਵਿਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ
ਲੇਖ 5 ਜਨਵਰੀ 1968
ਲਾਲਾ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਿੱਲਕੁਲ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵਿਦਰੋਹ ਮਚਾ ਦੇਣਗੇ (1)
ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ...ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ? ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ ਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਿਦਰੋਹ ਮਚਾ ਦੇਣਗੇ (2)
ਲੇਖ 14 ਜਨਵਰੀ 1968
ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ੋਕਾ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਿਦਰੋਹ ਮਚਾ ਦੇਣਗੇ (3)
ਲੇਖ 4 ਮਾਰਚ 1968
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 'ਚ ਉਠਾਇਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਸਨ ਪਰ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਸਨ। ਆਖਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਦਬੰਦੀ 'ਤੇ ਸੰਧੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਝਗੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵਿਦਰੋਹ ਮਚਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ 9 ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹਨ।
5764 ਪਰਿਵਾਰ 72 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੋਟ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਜ 72 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈÂ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਆਰਟੀਕਲ 370 ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ ਦੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਕ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ 1947 ਵਿਚ 5764 ਪਰਿਵਾਰ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਥੇ ਗੋਰਖਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ
NEXT STORY 
