ਪਟਿਆਲਾ/ਸਨੌਰ (ਮਨਦੀਪ ਜੋਸਨ) : ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਸਟੀਮੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਮੇਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਧਰੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦਸਤਕ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੱਸ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਪਟਿਆਲਾ, ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਪੀ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਜਰ ਸਮੇਤ 14 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਸਮੁੱਚਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਝੀਲ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਡੇਅਰੀ ਸਿਫਟਿੰਗ, ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਨਦੀ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਰੀਖਣ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ’ਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਝੀਲ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਡੇਅਰੀ ਸਿਫ਼ਟਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਨਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟ੍ਰੀਟ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਕਿਰਕਿਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ ਉੱਪਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਇਥੇ ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਟ੍ਰੀਟ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਡੇਅਰੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਨਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰਹੇਗਾ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇਗੀ ਕਮੇਟੀ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦਸਤਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਰੀ
ਲੰਘੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਕਈ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਲੋਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੇਠਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੁਸਤ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ 'ਕੁੱਤੇ' ਦੇ ਵੱਢਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
NEXT STORY 
