ਜਲੰਧਰ (ਕਮਲੇਸ਼)— ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਂਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ, ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਸਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਨੇ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਚਾਨਕ ਪਹੁੰਚੇ ਲੇਹ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਖੜ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ
ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਪਸੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮੰਗ ਲਾਇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਜਿਨਾਂ ਚਿਰ ਚਾਹੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਅੰਜਾਮ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੇ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਦਮ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਨੂੰ 2017 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਤਵ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਜਲਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਰਨ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ(ਦਸੂਹਾ), ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਜਪਾ ਜਲੰਧਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ), ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਜਪਾ ਜਲੰਧਰ (ਉੱਤਰੀ), ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸੋਬਤੀ (ਕਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਜਪਾ, ਪੂਰਬ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਦੇਵ ਭੰਡਾਰੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਸੱਚਰ, ਸੁਨੀਲ ਜੋਤੀ, ਜਵਾਹਰ ਖੁਰਾਣਾ, ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨ ਪੱਬੀ, ਰਾਜੂ ਮਾਗ,ੋ ਰਾਜੀਵ, ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਝਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਖਿੜਨਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ
...ਤੇ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ 'ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ'
NEXT STORY 
