ਮੋਹਾਲੀ (ਨਿਆਮੀਆਂ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਇੱਕ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਕਈ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਇਕ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਲੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਲਡਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਆਪਣੀ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਖੋਹ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਧੁੰਦ : ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡਦਾ ਰਿਹਾ ਜਹਾਜ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਨਿਯਮ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਉਤਪਾਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਲੈਟ-ਵਾਈਜ਼ ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ’ਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਵਾਂਗ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕੰਡਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ (ਵੀਡੀਓ)
ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਫਲੋਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1995 ਅਧੀਨ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਐਕਟ 1971, ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਐਕਟ 1976 ਅਧੀਨ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਬਿਲਡਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵਜੋਂ ਕੋਠੀਆਂ ਜਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਬਿੰਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਸਾਬਕਾ CM ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤਕ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ
NEXT STORY 
