ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ (ਕਮਲਜੀਤ, ਕਾਂਸਲ)—ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ ਡਕੌਦਾ ਦੀ ਬਲਾਕ ਇਕਾਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਬਰਨਾਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਵਾਲ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬਲਿਆਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਰਾਰਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਉਪਰ ਇਕ ਕਤਲ ਦਾ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਰਘਸ਼ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਜਥੇਂਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਾਇਲ ਮੰਗੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਫਾਇਲ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 7 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਜਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉਪਰ ਹੀ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 25 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਐੱਮ. ਸੀ. ਐੱਚ : ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ
NEXT STORY 
