ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ.) ਡੈਮ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ 6 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਮਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਪੀ.) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾਏ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਵਾਦ
ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਡੈਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ।
ਪਰਦੇਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ
NEXT STORY 
