ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾਧਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਐੱਮ. ਪੀ. ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ
ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ਰਮਾਨ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ 5 ਸਾਥੀ ਅਜਨਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼, ਹਰਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ
NEXT STORY 
