ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਨੇ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ (TDS) ਅਤੇ Tax Collected at Source (TCS) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SIM Card ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਣੋ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ, ਵੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬੇਲੋੜੀ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ।
ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਡੀਐਸ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Elon Musk ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਸਤੀ ਫਾਇਨਾਂਸਿੰਗ ਤੇ ਫਰੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਆਫ਼ਰ
TCS ਦੀ ਵਧੀ ਸੀਮਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਖਰਚਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ TCS 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ । ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Ford ਤੋਂ ਬਾਅਦ Volkswagen ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ 0.1% TCS ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗਾ।
ਉੱਚ ਟੀਡੀਐਸ/ਟੀਸੀਐਸ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਫਾਈਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ TDS/TCS ਵੱਧ ਦਰ 'ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਜਟ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਾਣੋ EPF ਬੈਲੇਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
TCS ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਰਾਹਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ TCS ਦੀ ਰਕਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਜਟ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਬਕਾਇਆ ਟੀਸੀਐਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਟਿੱਪਰ ਨੇ ਲਈ ਜਾਨ, ਉਜੜ ਗਿਆ ਹੱਸਦਾ ਵੱਸਦਾ ਘਰ
NEXT STORY 
