ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪ੍ਰੀਕਸ਼ਿਤ) : ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਿਨੀਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ (ਕੈਟ) ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਫਿਕਸ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ, ਸਲਾਨਾ ਵੇਤਨ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਿਕਸ ਸੈਲਰੀ ਘਟਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼! ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕ ਗਏ ਸਾਹ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਜ਼ਿਹੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ 15 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ, 2015 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਰੱਦ ਅਤੇ ਨਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ’ਚ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਨੇ ਡਾ. ਵਿਸ਼ਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ! ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
ਇਹ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਕੈਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 15 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2016 ’ਚ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ’ਚ ਕਲਾਜ਼ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜੀ ਗਈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ, ਨਾ ਸਲਾਨਾ ਇਨਕ੍ਰੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਭੱਤੇ (ਟ੍ਰੈਵਲਿੰਗ ਅਲਾਊਂਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ! ਘੁੰਮ ਰਹੇ 32 ਅੱਤਵਾਦੀ
NEXT STORY 
