ਰੂਪਨਗਰ/ਰੋਪੜ (ਚੋਵੇਸ਼ ਲਟਾਵਾ)- ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ 71 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਤੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਰੱਦ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੀਲ ਬਾਰੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਝੀਲ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਗਾਰ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਲਈ ਐੱਨ. ਆਈ. ਟੀ. ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ ਪਾਵਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਵਿਚ ਡੀਲਿਸਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ DGP ਦਾ ਖ਼ੁਾਲਾਸਾ! ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਪਾਕਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਪਾਵਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਦੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਲਈ ਨੀਤੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਸੀਬਤ! 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
NEXT STORY 
