ਮੋਹਾਲੀ (ਜੱਸੀ) : ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਮੁਚੱਲਕਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਦੈੜੀ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵੱਲੋਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਚੱਲਕਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਚੱਲਕਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 2 ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ’ਤੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਕੋਦਰ 'ਚ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ, ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਗੋਲੀਆਂ
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ’ਚ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਧਾਰਾ-19 ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਿਵਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-19 (2) ’ਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਲਕੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਸ਼ਰਤਾਂ
1. ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੂਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
2. ਉਹ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
3. ਉਹ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਛੋਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
4. ਉਹ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼, PM ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
NEXT STORY 
