ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਖੇਤਰੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੇ ਮਾਰੂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿਚ ਬੀਬਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਭਖਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੰਗਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੱਛਲੱਗ ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ 'ਤੇ MP ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਨਸੀਹਤ
ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦਲੀਲ਼ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਗਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤਕ ਗਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੀਬਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬੇਵਜਾ ਤੂਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
CM ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
NEXT STORY 
