ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਦਵਾਈ ਬਿਊਪ੍ਰੇਨੋਰਫਿਨ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਹੱਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖ਼ੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਤੇ ਪੀ. ਜੀ. ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ' ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਛੋਟ ਖਤਮ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਊਪ੍ਰੇਨੋਰਫੀਨ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬਿਊਪ੍ਰੇਨੋਰਫੋਨ ਦੀਆਂ 5 ਕਰੋੜ ਗੋਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਤੈਅ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਕੋਰੋਨਾ' ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੁਖ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਮਾਰੀ ਸੀ ਛਾਲ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਤੋੜਿਆ ਦਮ
ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਬਿਊਪ੍ਰੇਨੋਰਫੀਨ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹੱਦ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੋਲੀ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਫੈਲੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੁੱਛਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਲਾਈ ਕੁੰਡੀ, ਜ਼ਬਰਨ ਉਤਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਫਿਰ...
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਤੇ ਪੀ. ਜੀ. ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ' ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਛੋਟ ਖਤਮ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
