ਜਲੰਧਰ,(ਧਵਨ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਖ਼ਾਸ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੇਠਲੇ ਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅਜੇ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੀ. ਏ. ਏ. ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਖ਼ਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਅਮਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਆੜ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ।
ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
