ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਅਸ਼ਵਨੀ)- ਸੂਬੇ ’ਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਐਡਹਾਕ, ਆਰਜ਼ੀ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਿਡ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਬਿਲ-2021’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦੀਵਾਲੀ ਬੰਪਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਤਕਦੀਰ, ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਣਿਆ ਕਰੋੜਪਤੀ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰੋਕਤ 36,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡੀਮਡ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਧਾ ਕੇ 9192.72 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ:
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਐਕਟ, 1948 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਅਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਜ਼ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਅਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਉਜਰਤਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮਜਦੂਰਾਂ/ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ 415.89 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਧ ਕੇ 8776.83 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 9192.72 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤਕ 8251 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੱਕਮ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ: ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ-2013 ਰੱਦ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ-2013’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ’ਚ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਉਪਬੰਧ ਦਰਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਡਰ ਅਤੇ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ: ਜਸਵੀਰ ਗੜ੍ਹੀ
NEXT STORY 
