ਜਲੰਧਰ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਖੁਰਾਣਾ)– ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਖੂਬ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਤਕ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤਕ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਥੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤੀ, ਅਰਜੁਨ ਮੇਘਵਾਲ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਕੈਗ (ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਡਿਟ 2015-16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022-23 ਤਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ! ਕਈ ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਫਸਰ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਹੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਕਈ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
-ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐੱਚ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ 43.83 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਕੇ 57.92 ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰਕਮ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਤਕ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ 13.14 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਤਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਚਾਰਜ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ 2024 ਤਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 2.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗੜਬੜੀ ਹੈ।
-ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕੰਮ ਅਜੇ ਤਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4 ਕਰੋੜ 34 ਲੱਖ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ।
-ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 5.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 1.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਰਕਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਟਾਰਮ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਣਉਚਿਤ ਲਾਭ
-120 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਟਾਰਮ ਵਾਟਰ ਸੀਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਰ ਰਨਿੰਗ ਬਿੱਲ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ-ਪੂਰੇ ਬਿੱਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
-ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਅਣਉਚਿਤ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ 5.71 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! SC ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਬਿਨ ਸਾਂਪਲਾ 'ਆਪ' 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ
-ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਹੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ 12 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ’ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਿਵਆਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
-2022 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤਕ ਉਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਢਾਈ-ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ 2 ਕੰਸਲਟੈਂਟ (ਇਕ ਲੀਗਲ ਅਤੇ ਇਕ ਅਰਬਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੰਸਲਟੈਂਟ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਈ ਬਿਡ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
-ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਜੋ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੂਨ 2023 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤਕ 17.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਬਿਡ ਡਾਕਿਊਮੈਂਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕਿਓਰ ਕਰਨਾ ਪਰ ਜਿਸ ਮਿਆਦ ਦਾ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੇ ਇਕ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੈਲਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਾਈਂ ਗਈ। ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
66 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ
-ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਫੇਜ਼-2 ਤੋਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਡਾਇਮੰਡ ਰਿਜ਼ਾਰਟ ਤਕ 66 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 1.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਕਮ ਕੱਟਣੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
-ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਰੀ-ਨਿਊ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਉਚਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਮਾਰਟ ਰੋਡਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਲਾਭ
-ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 50.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਰੋਡਜ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 12 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
-ਇਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਰਨਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰਕਮ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ’ਤੇ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਮੋੜ
-ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਰੀ-ਨਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ।
ਗਰੀਨ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਫਲਾਈਓਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਵੀ ਦਿਸੀ ਗੜਬੜੀ
-ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 3 ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਗਰੀਨ ਏਰੀਆ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 3.90 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਥੇ ਲੱਗੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
-ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਮਾਰਚ 2019 ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਰੀ-ਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀ-ਨਿਊ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
-ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਗਰੀਨ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਜੋ ਫੁੱਟਪਾਥ ਆਦਿ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਮਲਬਾ ਤਕ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਲੋਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਰਕਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਚੌਕ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ
-ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 11 ਚੌਕਾਂ ਨੂੰ 20.32 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 2019 ਵਿਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ 56 ਮਹੀਨਿਆਂ ਭਾਵ ਲੱਗਭਗ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
-ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਰਨਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਜੋ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 4.58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
-ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ’ਤੇ 1.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਲੈਪਸ ਹੋਈ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀ-ਨਿਊ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਐਡਵਾਂਸ
-ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੀ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗਭਗ 78 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਮ 2022 ਤਕ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੱਜ ਤਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੜਕਸਾਰ ਵਾਪਰਿਆ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਹਾਦਸਾ! ਜਿਉਂਦੇ ਸੜ ਗਏ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ (ਵੀਡੀਓ)
-ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਥੇ ਐਡਵਾਂਸ ’ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਸੂਲੀ ਗਈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ।
-ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਾਇਓ-ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇਖਣ ਲਈ 2 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੁਆ ਲਏ। ਟੀ. ਏ. ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਆਦਿ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੁਆ ਲੈਣਾ ਗਲਤ ਸੀ । ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਬੰਧਤ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
-ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜਬੜ ਪਿਛਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਰਣੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ 2 ਸਾਲ ਤਕ ਰਹੇ ਸੀ. ਈ. ਓ.
ਕੈਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ 2015-16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022-23 ਤਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ 12 ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਜੈਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਣੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਆਦ ਲੱਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਤਕ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਗ, ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖ ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ
ਆਡਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਣੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ, ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ, ਦੀਪਰਵ ਲਾਕੜਾ, ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਭਿਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼, ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਆਦਿੱਤਿਆ ਉੱਪਲ ਵੀ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਡਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ 693 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 618 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਲਏ ਗਏ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ! ਕਈ ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ
NEXT STORY 
