ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭੁੱਲਰ) : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੇਵੀਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਸੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਇਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 300 ਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਕਟਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਘੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਸਵਰਾਜ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸੀ. ਏ. ਹਰੀਸ਼ ਚਵਾਨ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਕਪੂਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਜੇਲ ਪ੍ਰ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ
NEXT STORY