ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1561 ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ1.75 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਖੁੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1561 ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ 32 ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਕਰਕੇ 146 ਟਾਵਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ 114 ਟਾਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ 433 ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਲ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 21306 ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਹਨ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ
NEXT STORY 
