ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ. ਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਤਹਿਤ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 1 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਕੀਮ ਦੀ ਹਲਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਂਕ ਬਹੁਤ ਸੁਧਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਸੀ, ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਿਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਿਰਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਚੇ ਘਰ ਦੀ ਇਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ
NEXT STORY