ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨੁਕਾਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ 'ਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਮਾਲੀਆ ਮੂਧੇ-ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਮੀਦ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ 2020-21 ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਚ ਸਿਫਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨਕਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਵਰ੍ਹਾ ਮਾਲੀਆ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰਹਕੀਕੀ ਅਸਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ 2020-21 ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਮਈ 2020 ਤੱਕ 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਰਾਹਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਾਹਤ, ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਲ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਰਾਹਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੰਤ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਲੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਫ.ਆਰ.ਬੀ.ਐਮ. ਦੇ ਸ਼ਰਤ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਨੁਕਾਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਥੰਮ ਦੇ ਤੀਜੇ ਥੰਮ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲੀਆ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ 5 ਜੋਨਾਂ 'ਚ
NEXT STORY 
