ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ-2019-20 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ (ਸੀ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਚ 29 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. ਐੱਸ.) ਖਰਚਾ, ਐਡਵਾਂਸ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਈ. ਏ. ਟੀ.) ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਏ ਪੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. ਐੱਸ., ਈ. ਏ. ਟੀ. ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਪੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. ਐੱਸ., ਈ. ਏ. ਟੀ. ਵਿਧੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ 362 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਅਧੀਨ 33333.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ (ਸੀ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁਣ ਫਰਵਰੀ, 2020 ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਲਈ 26707.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਨਵੰਬਰ, 2019 ਲਈ 6623.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਸੰਬਰ, 2019 ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਪੰਘੂੜੇ ’ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਤੀਜੀ ਬੱਚੀ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
NEXT STORY 
