ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਹਿੱਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 5ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਉਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ : ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਖੱਟੜਾ ਨੂੰ ‘ਸਿਟ’ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੋ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਥਾਣੇ ’ਚ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?
ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ: ਬੇਰਹਿਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਉਜਾੜਿਆ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗ
NEXT STORY 
