ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ— ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 'ਲਾਕ ਡਾਊਨ' 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਘੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕ ਡਾਊਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੂਬੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈੱਡ, ਓਰੈਂਜ ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲੀਆ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸੂਬਿਆਂ) ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਹੋਰ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 40962 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 2500 ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਟੈਸਟ 6000 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ 'ਚ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ 115 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਦਲੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਅਗੇਤਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 3000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਘਾਟਾ 88 ਫੀਸਦ ਰਿਹਾ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਜੋ 30 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ 4365.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ 2020 ਦੀ ਬਜਾਏ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਹੋਰ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2005 (ਐੱਫ. ਆਰ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਐੱਕਟ) ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ ਹੱਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਰ 1.8 ਤੱਕ ਥੱਲ੍ਹੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਘਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਚਾਰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ 1823 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ (ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 2.75 ਫੀਸਦੀ) ਹਨ ਅਤੇ 32 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ (ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ 1.40 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ 1.70 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ 56000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਦਾ ਹੈਪਲਲਾਈਨ ਨੰਬਰ
NEXT STORY 
