ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ (ਕਾਲੀਆ) - ਡੁੱਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ੈਲਰ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗਣ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲਰ ਸਨਅਤ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਵਿੱਢਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ੈਲਰ ਜਗਤ 'ਚ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰੋਹਿਤ ਸੋਨੂੰ ਅਗਰਵਾਲ ਮੈਂਬਰ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਸਨਅਤ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵਿਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਦੀ ਰਕਮ ਹੁਣ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਹੇਤਿਆਂ ਲਈ 2013-14 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭੂਵਨ ਗੋਇਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਏ. ਪੀ. ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਜਗਰਾਓਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਦੁੱਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ੁਲਮ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਗਾਥਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਐ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ
NEXT STORY 
