ਜਲੰਧਰ(ਧਵਨ)— ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵਤ ਕਰਨ ਵਲ ਰਹੇਗਾ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ 'ਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1.75 ਤੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 300 ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ 7 ਤੱਕ ਕਰੋ ਰੀ-ਇਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ
NEXT STORY 
