ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਅਸ਼ਵਨੀ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ' ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 6 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ, ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 'ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ, ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ' ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ 'ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ' ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ : ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ
NEXT STORY 
