ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ 'ਤੇ ਮਾੜੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਨਕਦੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਲ. ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾਂ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰਸ਼ੇਨ, ਪੇਂਡੂ ਇਲੈਕਟਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਪਾੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘਟੀ ਹੋਈ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮੋਹਲਤ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਲਤਵੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਯੂਜ਼/ਜੈਨਕੋਸ/ਟਰਾਂਸਕੋਸ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ/ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਚ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਰੇਲ ਭਾੜੇ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਮਾਫ਼ ਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਡ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤੈਅ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮਰੱਥਾ/ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਨਿਯਮਿਤ ਖਰਚੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਜਨਰੇਟਰਜ਼ ਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਚਾਰਜ 'ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ 'ਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਖਰੀਦ ਫਰਜ਼ (ਆਰ.ਪੀ.ਓ.) 'ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਜਾਂ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ (ਆਰ. ਈ.) ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬਦਲਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਔਸਤ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਲ.) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਜ/ਫਲੈਕਸੀ/ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿੰਕੇਜ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ/ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਨ. ਪੀ. ਐਲ) ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ (ਟੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਐਲ) ਕੋਲ ਲਿੰਕੇਜ਼ ਦੇ ਪੂਰਨ ਭੌਤਿਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀ. ਈ. ਏ) ਦੁਆਰਾ 8-6-2016 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾ ਵਰਤੇ ਕੋਲਾ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸਟੇਟ ਸੁਤੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ (ਆਈ. ਪੀ. ਪੀਜ਼) ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਮੁਆਵਾਜ਼ਾ ਸੈੱਸ 'ਚ ਭਾੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟ/ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਗਤ ਜਿਵੇਂ ਕਮੀ, ਵਿਆਜ, ਆਰ. ਓ. ਈ. ਆਦਿ ਦੀ ਮੁਲਤਵੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥਾ/ ਸਥਿਰ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਦਕਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋਈ 2 ਗੁਣਾ
NEXT STORY 
