ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ, (ਅਸ਼ਵਨੀ, ਧਵਨ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਸੋਲਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬਤਾ ਅੰਤਰ ਫੰਡਿਗ (ਵੀ. ਜੀ. ਐੱਫ.) ਲਈ ਮੁੜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ, ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਆਰ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਵਾਜਬਤਾ ਅੰਤਰ ਫੰਡਿਗ ਰਾਹੀਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ/ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਘੜਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਬਾਇਓਮਾਸ ਸੋਲਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਸੋਲਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 5 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 150 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ. ਜੀ. ਐੱਫ. ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ. ਜੀ. ਐੱਫ. ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 12 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ. ਜੀ. ਐੱਫ. ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਸਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਗਲਰ ਕਾਬੂ
NEXT STORY 
