ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਰਮਾ) : ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਚ. ਐੱਸ.) ਲਈ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ.) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ (ਏਮਜ਼) ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਵੋਤਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭਲਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ Summer Camp, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਸ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਏਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ, ਡੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਫ਼ਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੰਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰੈਫਰਲ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੰਮ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਏਮਜ਼, ਦਿੱਲੀ, ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜਿਪਮਰ, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਧ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭਲਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ Summer Camp, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ
NEXT STORY 
