ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ‘ਮਦਰੱਸਿਆਂ’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਤੇਵਾਲ ਵਲੋਂ ਸ. ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਿਮਰਤੀ ਜ਼ੁਬਿਨ ਇਰਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ 1993 ਵਿਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਮ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਸ਼ਰਮਨਾਕ: ਪਠਾਨਕੋਟ ’ਚ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੀਤਾ ਅੱਧਮਰੀ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਥਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 4 ਸਾਲਾ ਹਰਨਵ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ, ਟੀ. ਵੀ. ਵੇਖਣ ਦੀ ਚੇਟਕ ਦਾ ਇੰਝ ਲਿਆ ਲਾਹਾ
ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ‘ਮਦਰੱਸਿਆਂ’ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
9 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪਾਓ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR / ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ
NEXT STORY 
