ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਜੀਤ ਮਠਾਰੂ) - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਜਟ ’ਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਵਲ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ: ਬੁਲੇਟ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ’ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਣ ’ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਉਂਝ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿੰਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਸਣੇ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ!
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਖੇਤ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ, ਕਿਹਾ-ਮਜੀਠਾ ਛੱਡ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਲੜਨ ਚੋਣ (ਵੀਡੀਓ)
ਆਰਗੈਨਿਕ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਜਟ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਖੇਤੀ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਖਰੇ ਬਜਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ (ਵੀਡੀਓ)
ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖੋਖਲਾ ਦਾਅਵਾ
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖੋਖਲਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੰਤਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਹਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੰਤਰਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾ ਬੋਝ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਪੇਟੇ ’ਚ ਲਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਲਗਾਏ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ (ਵੀਡੀਓ)
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ ਬਜਟ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ-2022 ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁੱਗਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ’ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸੰਚਾਲਨ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 2.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਲਹਨ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਦਾ ਬਜਟ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ : ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ
ਬਜਟ ’ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚ ਗੰਗਾ ਕੰਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ-ਧੰਦੇ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ।
50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 'ਭਦੌੜ' ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਸ ਵਾਰ CM ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਮੀਦਵਾਰ
NEXT STORY 
