ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ.) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 6 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਅਧਿਕਾਰੀ 2 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਹਿੱਸਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਅਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਪਕ ਬਾਲਿਆਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਸੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਗੈਂਗਵਾਰ! ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਇਕ ਜਣੇ ਦੀ ਮੌਤ (ਵੀਡੀਓ)
NEXT STORY 
