ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ, (ਅਸ਼ਵਨੀ, ਧਵਨ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਓ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਦੱਸਿਆ।
ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਜਟ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇਗੀ
ਅਗਲੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2022 ਆਪਣੀ (ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੇਠ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਉਹ 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਆਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ
NEXT STORY 
