ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਉਡਾਣ ਨਾ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪਿੱਲਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਰਨਵੇ 'ਤੇ ਕੈਟ-3 ਸਿਸਟਮ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟਾਟਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਕੈਟ-3 ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅੜਚਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਟ-3 ਨਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਜਤਾਈ ਹੈਰਾਨੀ
ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 400 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ 'ਚ 1400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੈਟ-3 ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਉਡਾਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਸੀ ਤਾਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਬਰਬਾਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਕਲੀਰੈਂਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇੰਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇੰਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਟ-3 ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਟ-3 ਦੇ ਉਸਾਰੀ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਕੈਟ-3 ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕਦਮ ਸਾਰਾ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੜਾਅਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਪਾਸ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਨਿਰਮਾਣ ਰਨਵੇ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਏਅਰਫੋਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕਦਮ ਸਾਰਾ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹਟਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਟ-3 ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋ ਏਅਰ ਨੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਲਈ ਸਲਾਟ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਕਰੋਚਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਮਜਮੂਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਆਸਪਾਸ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਉਹ 83 ਲੋਕ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਡੇਗਣ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀ
NEXT STORY 
