ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਰਵਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਰਵਾਹ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।। ਉਸ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲਟਕਾਉਣ ਕਾਰਨ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹਟਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਚ ਇੰਜਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿ-ਇੰਡੈਕਸ ਅਤੇ ਡਿ-ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੋਜ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ 'ਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੇੜਾ ਬਰਾਮਦ
NEXT STORY 
