ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਰਨੀਚਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਨਿਲਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸਫਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਹੈਰੀਟੇਜ਼ ਆਈਟਮਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈੱਲ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ 40 ਹੈਰੀਟੇਜ ਆਈਟਮਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 2.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
40 ਹੈਰੀਟੇਜ਼ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਆਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆਈਟਮਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ਕਿ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਸਮੱਗਿਲੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਲਈ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੇ ਜੱਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂ. ਟੀ. ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇਹਨ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਅਪਰੂਵਲ ਹੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਰਨੀਚਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੁੱਟੇ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਵੀ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏਹਨਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਥੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਲਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ
ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਆਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਿਵਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੂਲ, ਕੌਫੀ ਟੇਬਲ,ਐਗਜੀਕਿਊਟਿਵ ਡੈਸਕ, ਆਰਮ ਚੇਅਰਸ, ਲਾਊਂਜ ਚੇਅਰ, ਬੁੱਕ ਕੇਸ, ਮੈਨ ਹੋਲ ਅਤੇ ਬੈੱਡ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਬਾਕਸ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਮ. ਐੱਚ. ਏ. ਨੇ ਆਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਜੱਗਾ ਨੇਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕ੍ਰੀਮੀਨਲ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਰਹੀਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2011 ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸਾਧਾਰਨ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਗਰਭਵਤੀ
NEXT STORY 
