ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਕ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਫਲੋਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਕੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼-2001 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਠੀ ਵਿਚਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਫਲੋਰ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਬੰਧਿਤ ਐਕਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਅਤੇ 2001 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 34 (3) ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਕਿਟਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਜਾ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਲੋਰ-ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਲੋਰ-ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਚੀਫ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ 2016 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਫਲੋਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਫਲੋਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਕਤ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਲੋਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ 'ਮਾਈਨਿੰਗ' ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਆਰ. ਡਬਲਿਊ. ਏ. ਸੈਕਟਰ-10 ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਪੀਲ
ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਰ. ਡਬਲਿਊ. ਏ.) ਸੈਕਟਰ-10 ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਬੂਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਪੱਖ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਵੈ-ਨਿਰਮਾਣਿਤ ਇਕਾਈ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਉੱਪ-ਵੰਡ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਹਿ-ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 'ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ' ਦੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ, ਲੋਹੜੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗੀ ਬ੍ਰੇਕ
ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਅਰਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਫੇਜ਼-1 ’ਚ ਰੀ-ਡੈਂਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੂਰੇ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਰ. ਡਬਲਿਊ. ਏ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ, ਭਾਵ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਅਰਜ਼ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੇਜ਼-1 ਵਿਚ ਰੀ-ਡੈਂਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫਲੋਰ-ਏਰੀਆ ਅਨੁਪਾਤ (ਐੱਫ. ਏ. ਆਰ.) ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੇਜ਼-1 ਵਿਚ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕਸਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ. ਐੱਚ. ਸੀ. ਸੀ.) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਉੱਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੀ-ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਅਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੌਥੇ ਫਰਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
