ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ 18ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ 36 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਜੋੜਣ ਮਗਰੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 8.37 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ 7.85 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਏ ਵਾਧਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਕ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ 27 ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ 17 ਗੀਜ਼ਰ ਹਟਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਦੋ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਿੰਦਾਂ ਨੀਹਾਂ ’ਚ ਆਣ ਖਲੋ ਗਈਆਂ...
NEXT STORY 
