ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ

Updated: 11 Jun, 2022 04:42 PM

chief electoral officer to review decision not approve party posters akali dal

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਤੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਪੋਸਟਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਂਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬਾ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਭੈਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਮੇਤ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਅੰਕਿਤ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, 6 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪਛਾਣ

ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਪੋਸਟਰ 1989 ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ 2012 ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਛੇਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 4 ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ 2012 ’ਚ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ।