ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ 60:40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1966 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਆਸਾਮੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰ-ਕਾਡਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕੋਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਖ਼ਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਏ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਯੂ. ਟੀ. ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਾਸਾਮੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਏ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਯੂ. ਟੀ. ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੂਨੀਅਰ ਏ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਯੂ. ਟੀ. ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ, ਵੀ ਯੂ. ਟੀ. ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕੋਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਯੂ. ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਬੰਧੀ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਆਏ ਚਰਚਾ ’ਚ, ਇਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਟ੍ਰੋਲ
ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 25-25 ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
