ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਲ 2007 'ਚ ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਅਚਾਨਕ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਫ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਅਨਾਜ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ 350 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਨਾਜ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ, ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਾਹੁਣ, ਖਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ, ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਅਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਕਦਮ
ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਚੰਗਾ-ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਚੌਲ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਵੀ ਨਿਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਘਟੇਗਾ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ
NEXT STORY 
