ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਂਕਸ਼ਨ/ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਘਪਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਸਿਰਫ 8-10 ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਕਈ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਵੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ! ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿੱਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ, 2 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸੀ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ
ਸਪਾਈਰਲ ਅਤੇ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਲਾਈਟਸ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੇਡ
ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਸਪਾਈਰਲ ਅਤੇ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਲਾਈਟਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਈ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਸਪਾਈਰਲ ਲਾਈਟਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਪਰ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਸਤੀਆਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਪਾਈਰਲ ਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੋਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਇਕ-ਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ
ਸੁਪਰ ਸਕਸ਼ਨ, ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ, ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ., ਓ. ਐਂਡ ਐੱਮ. ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਂਕਸ਼ਨ/ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਕ-ਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਆਕੜਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ 21 ਦੀ ਮੌਤ, ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਵਿਗੜਣ ਲੱਗੇ ਹਾਲਾਤ
ਟੈਂਡਰਾਂ ’ਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ, ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 1-2 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ
ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਟੈਂਡਰ ’ਚ ਆਏ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਿਸਰਫ 1-2 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਵੇਂ 8-10 ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ., ਪ੍ਰਚੇਜ਼ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ/ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਭੁਗਤਾਨ, ਪ੍ਰਚੇਜ਼ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਫਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜੇ. ਈ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਿਨਗਮ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ/ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗਣਾ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹਲਚਲ! ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ! ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿੱਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ, 2 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸੀ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ
NEXT STORY 
