ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਦਲਿਤ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਭੱਜ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ (ਜਿਸ ਕਾਰਨ 300 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਤੇ ਦੋ ਕੰਮ-ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮੀ ਉਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੰਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੱਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਅਪੰਗ ਅਤੇ ਯਤੀਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ । ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਓ ।
ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਆਲ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਵੰਡਣ ਲਈ ਇਕ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਦਨ ਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਭ ਗਿਆ । ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢੀਠਪੁਣੇ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ?
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਾਊਡਰ ਸਣੇ 3 ਔਰਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
NEXT STORY 
