ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅੰਦੋਲਨ 19 ਜੂਨ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਾਂਸਦਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਈ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਜਨ-ਜਾਗਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਘੂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਰੂ ਹੋਇਆ ਕੋਰੋਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਸਗੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਫ਼ੜ੍ਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, 14 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ, ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
NEXT STORY 
