ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
'ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਰੂਰਲ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਬਲਜੀਤ ਬੱਲ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਪੱਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ।
'ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਤ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਹੋਣ, ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਵਰਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪੱਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਵਰਤ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵੇਲੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਯੋਧੇ
. ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ
. ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ
. ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ
. ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ
. ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ
ਤਸਵੀਰ 1 'ਉਪਲੱਬਧੀ'
'ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਹੈਲਥ ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟ 2018' ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-C ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 700 ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।
1186 ਪੇਂਡੂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਪੇਂਡੂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੜਾਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਪਿਛਲੇ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਪੱਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਲਸ ਵਾਲਾ ਹੈ।
2006 ਸ਼ੁਰੂਆਤ : ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1186 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ 1 ਡਾਕਟਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ 2006 ਵਿਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਸੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਕਲਾਸ 4 ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਚਲੀ ਘੁੰਡੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆਂ ਵਿਚ 500 ₹ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 1800 ₹ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੇਂਡੂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖੇ। ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ DMLT ਲੈਬ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਾਰਮਸਿਸਟਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਬਲਜੀਤ ਬੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੜਬੜ ਹੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਤਸਵੀਰ 2 'ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ'
14 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 1800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ 'ਪੇਂਡੂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ' ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਹੈ। 12278 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੂਲ ਦਿਹਾਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ 'ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ' ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਇਸ ਸਮੇਂ 5 ਖਾਸ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
2007 ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਫਰਮਾਸਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ : ਇਸ ਸਾਲ ਪੇਂਡੂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਐਕਟ 1948 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵਿਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਮਾਹਰ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਭਗ 900 ਮਾਹਿਰ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਲੈਬ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
2010 ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧੀ : ਸਵਰਤ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 5000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ 2500 ਰੁਪਏ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 37500 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੀ ਵਸੂਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
2011 : ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਏ ਸਨ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਉਹੀ ਰਿਹਾ। ਪੇਂਡੂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿਚ stop gap agreement ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੱਸ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ - ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ !
2006 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੇਂਡੂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਰੱਖੇ ਗਏ ਉਸ ਵਕਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ। 2011 ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 5000 ਤੋਂ 6250 ਹੋ ਗਈ। 2015 ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਪੇਂਡੂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਖੀਰ 750 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਗਈ। 2017 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ 1000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਬੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਜ 2017 ਦੀ 7000 ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ 10000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ।
ਫਾਰਮਸਿਸਟ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਬੀਬੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਖਾਨੇਵਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਰੀਮਾ ਰਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 2010 ਤੋਂ ਫਾਰਮਸਿਸਟ ਹਨ। ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਨਾਨੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਡੇੜ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਰੀਮਾ ਰਾਣੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਪਈ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰ
2 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਕਮਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੀਪੀਐੱਸ ਖਰਬੰਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ 4-9-14 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਾਦੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੰਗੇ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਹਨ 2 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ ਆਉਣ ਲਈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿਸੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜੋਤ ਰਾਮ - ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰੂਰਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
"2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਦੀ ਲਿਖਤ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੁੱਕੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ 1186 ਪੇਂਡੂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ।"
ਸਵਰਤ ਸ਼ਰਮਾ- ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰੂਰਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
"ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਦੇ ਫਲੂ ਕਾਰਨਰ ਤੱਕ ਹਰ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਪੇਂਡੂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉਹ ਯੋਧੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਬਲਜੀਤ ਬੱਲ - ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰੂਰਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ, 9 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
NEXT STORY 
