ਜਲੰਧਰ (ਬਿਊਰੋ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ ਜਲੰਧਰ (ਬਿਊਰੋ) : ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਵੀਂਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਫਿ਼ਊ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਡੀ. ਐੱਮ. ਏ. ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ (ਐਪੀਡੈਮਿਕਸ) ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਸੀ, ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ/ਦਾਹ-ਸਸਕਾਰਾਂ/ਵਿਆਹਾਂ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਕੱਠ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਇਕੱਠ ਲਈ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ (ਵਿਸਾਖੀ) ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਸਮੇਤ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮਾਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 20 ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ 200 ਵਿਅਕਤੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ
ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਥਿਰਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਲੀ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਡੀ. ਐੱਮ. ਏ. ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠਾਂ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠ ਲਈ ਸਥਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਖੇਡ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਬਾਂਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ 50 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?
ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿਣ ਤਿਆਰ, ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ
NEXT STORY 
