ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ (ਪਰਮਜੀਤ) : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ਮਲਕਾਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ’ਚ ਫਰਿੱਜ, ਕੂਲਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਂਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਹਰਨਰੈਣ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਾਧਵ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ ਰਾਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਬਾਂਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਸਤਰੀ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੈੱਡ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਉਸ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੈੱਡ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਸਮਾਰਕ’ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ.) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ 320 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਰਕ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੱਜਣ ਲੱਗਾ
ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ. ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਮੁਖੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ. ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਕ ਲਈ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ (ਵਿਸਾਖੀ) ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬ ਚੈਨਲ ਪਾਲਿਸੀ, 2021’ ਨੋਟੀਫਾਈ
NEXT STORY 
