ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ)- ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ (ਕੋਵਿਡ-19) ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਏ ਗਏ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਤੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 94,000 ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 30,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 188 ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 48,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ/ਨੰਬਰਦਾਰ , ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ., ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ 112 ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ, ਦੁੱਧ, ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਡਲਿਵਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਾਕਰਾਂ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਜਾਂ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਵੇਰੇ ਦੁੱਧ, ਬਰੈੱਡ, ਬਿਸਕੁਟ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਡਲਿਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਕਰਫਿਊ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਰਾਸ਼ਨ, ਦੁੱਧ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿਚ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਪੁਲਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਮੰਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕ ਕਰਫਿਊ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਫੋਨ ਆਉਣ ’ਤੇ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਡਲਿਵਰੀ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਉਲੰਘਣਾ ਦੌਰਾਨ 232 ਕੇਸ ਦਰਜ, 111 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
NEXT STORY 
